Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट (Aam Budget 2021) पेश किया। कोरोना संकट (Coronavirus) के इस दौर में पेश किया गया यह बजट स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस रहा। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से करदाताओं के हाथ मायूसी लगी। मिडिल क्लास को हर साल की तरह इस साल के बजट से भी कर में राहत की उम्मीदें थीं।
टैक्स स्लैब में सरकार की तरफ से हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 75 साल से अधिक के बुजुर्गों को राहत दी गई है। 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, इसमें शर्त यह है कि इसका लाफ सिर्फ पेंशन वाले ही ले सकेंगे।
इस बार के बजट में क्या है खास
- वित्तमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन भी आगे बढ़ेगा, इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- चुनावी राज्यों को भी सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। इसके साथ-साथ वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- Budget 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल पर प्रति लीटर (Petrol/Diesel Price) 4 रुपये कृषि सेस और पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये कृषि सेस लगा दिया है। कृषि सेस का मतलब है कि पेट्रोल डीजल पर जो उपकर लगाया जाएगा और उससे जो मुनाफा होगा। वह राशि कृषि कार्यों और विकास के लिए खर्च की जाएगी। हालांकि इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा।
- वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से 2,23,846 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की तुलना में 137 प्रतिशत का इजाफा प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस LPG योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा तथा एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ईंधन की अबाधित आपूर्ति जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को CNG मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
- मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा.
- वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की।
- सरकार ने इस साल मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। यानी तांबे के सामान सस्ते होंगे. इसके अलावा चमड़े के उत्पाद, नाइलॉन और पेंट, जूते सस्ते होंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके साथ-साथ लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की।
- निर्मला सीतारमण ने आम बजट में सबके लिए घर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर काम करने और उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की बात कही। वित्तमंत्री ने कहा कि सबको रियायती दर पर घर देना सरकार का टारगेट है। इसके लिए लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल तक बढ़ाई गई।
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