योगी सरकार ने 17 OBC जातियों को SC में किया शामिल, Allahabad High Court ने पलटा आदेश, जानिए कौनसी है वे 17 जातियां

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लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों (Other Backward Castes) को अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) में शामिल किया। योगी सरकार (Yogi Adityanath) का यह कदम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सरकार के इस आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह का बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल देश की संसद ही कर सकती है।

बता दें कि इस वर्ष 24 जून को यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए थे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इन जातियों की ओर से लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। योगी सरकार से पहले सपा और बसपा भी बड़ा वोट बैंक के खातिर इन्हें एससी में शामिल करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन कानूनी हस्तक्षेप के चलते यह संभव नहीं हो सका था।

ये है वो 17 जातियां

इस सूची में में जिन जातियों को शामिल किया गया है वे हैं- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, धीवर, भर, मछुआ, राजभर, बाथम, प्रज्ञापति, कुम्हार, कहार, धीमर, तुहा, मांझी और गौड़। ये वो जातियां है जो पहले से अन्य पिछड़ी जाति में शामिल है।

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