जयपुर। यदि आप इन दिनों स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको ऐसी एक योजना (Indira Gandhi Smartphone Yojana) के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें आपको नामी कंपनियों के स्मार्टफोन मुफ्त में मिल सकता है। जी हां हम सच कह रहे है। राज्य की गहलोत सरकार सभी महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त में बांटने जा रही है। महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ इसे चलाने के लिए तीन साल तक का डेटा भी फ्री दिया जा रहा है।
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में प्रदेश की करीब 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस योजना की शुरूआत प्रदेश में हो चुकी है। योजना के पहले चरण में प्रदेश की 40 लाख महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकेंगी। महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने के लिए हर वार्ड में काउंटर लगाए जाएंगे। जिन महिलाओं के नाम लिस्ट में शामिल होंगे। उन्हें इस योजना के माध्यम से फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
Table of Contents
स्मार्टफोन के लिए महिलाओं को यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन
- इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में लाभ लेने के लिए दूसरे चरण में महिलाओं को अपने घर के नजदीकी महंगाई राहत कैंप जाकर इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कैंप में ई-केवाईसी किया जाएगा और फोन में ई-वॉलेट एप डाउनलोड किया जाएगा।
- इसके बाद ई-वॉलेट एप में डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
- इसके बाद आप अपने पसंद की कंपनी का फोन और जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान चुन सकेंगी।
- लाभार्थी महिला अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगी। खास बात यह है कि लाभार्थी महिलाएं किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है।
यह भी पढ़ें : Maruti Suzuki Brezza: मात्र 5 लाख रुपए देकर आज ही अपने घर ले आइए Maruti की ये SUV
योजना के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी है
- चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए देगी।
- स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6125 रुपए और 9 महीने के इंटरनेट डेटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे।
- लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन खरीद सकते है। शेष राशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
- चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है। इसलिए इंटरनेट डेटा 31 मार्च 2024 तक का दिया जा रहा है।
- आगामी वर्ष में एक अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपए प्रतिवर्ष डीबीटी से ट्रांसफर किए जाएंगे।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य प्रदेश की सभी वर्गों की महिलाओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराना है। जिससे वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकें। इसके साथ ही देश-दुनिया के बारे में जानकारी ले सकें। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरुकता बढेगी और वे अपने परिवार की समृद्वि और प्रगति में भागीदार बन सकेंगी।
यह भी पढ़ें : Sahara Refund Portal: जमाकर्ताओं के फंसे पैसे वापस मिलना शुरू, खुशी से खिले लोगों के चेहरे
स्मार्टफोन के लिए ये दस्तावेज है जरूरी
-9वीं से 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरॉलमेंअ नंबर
-जन आधार कार्ड, आधार कार्ड
-पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर
-पैन कार्ड (यदि हो तो)
Latest Hindi News से जुड़े, अन्य अपडेट के लिए हमें फेसबुक पेज और ट्विटर पर फॉलो करें
इस खबर काे शेयर करें